2knews – PM Kisan Yojana Rajasthan Scam: 8 करोड़ का बड़ा खुलासा, अब होगी वसूली
क्या है पीएम किसान योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत योग्य किसानों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह योजना किसानों को सीधे बैंक खाते में पैसा देने के उद्देश्य से चलाई गई थी। लेकिन अब राजस्थान से इस योजना से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है।
PM Kisan Yojana Rajasthan Scam : 8 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ?
जांच में सामने आया कि हजारों ऐसे अपात्र लोगों ने भी पीएम किसान योजना का लाभ लिया, जो इसके पात्र ही नहीं थे।
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कुछ सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी भी लाभार्थियों की सूची में शामिल थे।
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कई गैर-किसानों ने गलत दस्तावेज लगाकर पैसा लिया।
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कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां मृत किसानों के नाम से पैसा निकाला गया।
इस तरह से अब तक लगभग 8 करोड़ रुपए गलत तरीके से डकारे गए हैं।
PM Kisan Yojana Rajasthan Scam में सामने आए तथ्य
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10,000 से अधिक अपात्र लाभार्थी – कई जिलों में अपात्र लोग पैसे ले रहे थे।
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फर्जी आधार और दस्तावेज – गलत जानकारी डालकर लिस्ट में नाम जोड़े गए।
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सरकारी सिस्टम की कमी – पात्रता की ठीक से जांच नहीं हुई।
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8 करोड़ की अवैध निकासी – सीधे बैंक खातों में पैसे गए।
सरकार की जांच और वसूली
राजस्थान सरकार ने इस मामले पर तुरंत जांच शुरू कर दी है।
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जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं।
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अपात्र लाभार्थियों से पैसे वापस लिए जाएंगे।
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जिन कर्मचारियों की लापरवाही से यह घोटाला हुआ, उन पर भी कार्रवाई होगी।
कृषि विभाग ने साफ कहा है कि जो लोग अपात्र होकर पैसा ले चुके हैं, उनसे हर हाल में वसूली की जाएगी।
PM Kisan Yojana Rajasthan Scam :पीड़ित किसानों की प्रतिक्रिया
वास्तविक पात्र किसान इस घोटाले से नाराज़ हैं।
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एक किसान ने कहा:
“हमें किस्तों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, और अपात्र लोग आराम से पैसा खा जाते हैं।”
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दूसरे किसान ने कहा:
“अगर समय पर जांच होती तो यह घोटाला नहीं होता।”
जिला-वार प्रभाव
| जिला | अपात्र लाभार्थी | अवैध राशि (लगभग) |
|---|---|---|
| जयपुर | 2,000+ | ₹1.5 करोड़ |
| अजमेर | 1,200+ | ₹90 लाख |
| अलवर | 1,800+ | ₹1.2 करोड़ |
| जोधपुर | 2,500+ | ₹2 करोड़ |
| अन्य जिले | 3,000+ | ₹2.4 करोड़ |
राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल
PM Kisan Yojana Rajasthan Scam ने राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को ऐसे घोटाले रोकने के लिए सख्त डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए था।
सरकार का बयान
कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा:
“जो भी अपात्र लोग इस योजना का फायदा ले रहे थे, उनसे पैसा वापस लिया जाएगा। सरकार की नीति साफ है—किसानों की योजना में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
निष्कर्ष
PM Kisan Yojana Rajasthan Scam ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी घोटालों का रास्ता खोल देती है।
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8 करोड़ रुपए अपात्र लोगों के खातों में चले गए।
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अब वसूली और कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
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असली किसान अभी भी अपनी किस्त के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सरकार को चाहिए कि वह योजना की मॉनिटरिंग को और सख्त करे, ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले न हों।
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